"एलबीटी'साठी महापालिका प्रशासनाचेच प्रयत्न LOCAL BODY TAX NASHIK सकाळ वृत्तसेवा

"एलबीटी'साठी महापालिका प्रशासनाचेच प्रयत्न- सकाळ वृत्तसेवा

http://www.esakal.com/esakal/20120617/4817982088372667414.htm

नाशिक - महापालिकेत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करताना तत्कालीन प्रभारी आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महासभेवर प्रस्ताव न ठेवता निमा व आयमा या उद्योजकांच्या संघटनांच्या ठरावाचा आधार घेऊन परस्पर शासनावर निर्णय सोपविल्याने नाशिककरांवर एलबीटी लागू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एरवी शासनाकडून प्राप्त आदेशावर अंमलबजावणीस टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने एक दिवसात एलबीटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविल्याने तत्कालीन आयुक्तांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

नाशिक शहरात 1 जुलैपासून एलबीटी कर लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत राजपत्रात अधिसूचनाही जारी केली आहे. एकीकडे शासनाने एलबीटी लागू केला असला तरी एलबीटीला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय गटनेते एकत्र आले आहेत. एलबीटी संदर्भात शासनाने परस्पर निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असले तरी निमा व आयमा या उद्योजकांच्या संघटनांनी त्यांच्या बैठकींमध्ये एलबीटी लागू करण्याचा ठराव संमत केला होता. 8 मेस ठराव संमत झाल्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. नगरविकास विभागाचे उपसचिव गो. अ. लोखंडे यांनी 16 मेस महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून एलबीटी संदर्भात अहवाल मागविला होता. शासनाकडून प्राप्त झालेले पत्र महासभेसमोर ठेवण्याची आवश्‍यकता असताना वेलरासू यांनी 16 मेस रात्री उशिरा महापालिकेचे जकातीचे उत्पन्न, मुद्रांक शुल्कातून प्राप्त होणारे उत्पन्न याचा सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाकडे पाठवून शासनानेच एलबीटी संदर्भात निर्णय घेण्याचे सुचविले होते. शासनाने निमा, आयमाचे पत्र व प्रभारी आयुक्तांनी सादर केलेला स्वयंस्पष्ट अहवालाचा आधार घेऊन नाशिक महापालिकेत एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

एलबीटीची कायद्यात तरतूद
महापालिकेत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करताना शासनाने राजपत्रात नोंद तर केलीच, शिवाय कायद्यातही रूपांतर केल्याने महासभेने विरोध केला तरी तो विरोध नोंदवून घेण्याइतपत सीमित राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेसंदर्भात निर्णय घेताना महासभेत त्यावर चर्चा होणे आवश्‍यक असल्याचे मत महापौर ऍड. यतीन वाघ यांच्यासह सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी व्यक्त केले होते. या संदर्भात पुढील आठवड्यात महासभा बोलाविण्यात आली असून, त्यात एलबीटीला विरोध करण्याचे धोरण अवलंबिले जाणार असल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एलबीटीला विरोध दर्शविला असला तरी शासनाने मुळातच कायद्यात एलबीटी लागू करण्यासंदर्भात तरतूद केली आहे.

Regards,
-------
CA.C.V.PAWAR
0253-2319641. M-9423961209